पार्टीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप अस्वीकार गर्दै सचिवालय बैठकमा नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराएका छन्।

अघिल्लो साता सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकलौटी रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव विधान विपरीत भएको र त्यसमाथि छलफल गर्न नसकिने भन्दै अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्ने ओलीले जानकारी दिएको बताइएको छ।

ओलीले छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्ने भनेपछि बुधवारको सचिवालय बैठक अर्को बैठक मङ्सिर १३ गते बस्ने भन्दै सकिएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

गएको शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा प्रचण्डले ओली सरकार र पार्टी दुवै चलाउन विफल रहेको आरोप लगाएका थिए।

उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन ओली पक्षका नेताहरूले माग गरिरहँदा बुधवार सचिवालय बैठक बसेको हो।

बुधवारको बैठकपछि श्रेष्ठले भने, “अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो तर्फबाट अर्को प्रस्ताव ल्याउने भन्नुभएको छ। अब उहाँको प्रस्ताव समेतलाई लिएर १३ गते सचिवालयको बैठक बस्नेछ।”

“सचिवालयको बैठकमा पार्टीको सङ्कट र निवारण सम्बन्धमा यसअघि प्रस्तुत सबै सामग्री र प्रस्ताव एवम् ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव समेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकाल्ने प्रयत्न गरिनेछ।”

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले आगामी मङ्सिर १८ गते स्थायी कमिटीको बैठक र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक डाक्ने निर्णय गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।

ओलीको अलग्गै प्रस्ताव किन?

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार गम्भीर आरोपहरू सहित अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव पेश गरेकाले आफूले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा राख्दै ओलीले अलग्गै प्रस्ताव ल्याउने जानकारी दिएका हुन्।

थापा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले म व्यवस्थित र तथ्ययुक्त जवाफ दिन्छु त्यसका लागि मलाई १० दिनको समय लाग्छ भनेर भन्नुभयो। आधारहीन आरोपहरू स्वीकार गरेर बस्न सक्दिनँ भन्नुभएको छ।”

ओलीको प्रस्तावमा के हुनेछ?

थापा भन्छन्, “उहाँ(प्रचण्ड)ले लगाएका आरोप र लाञ्छनाहरूको जवाफ हो त्यो। विधानको व्यवस्थाभन्दा विपरीत उहाँले जुन ल्याउनुभएको छ त्यसलाई त्यत्तिकै स्वीकार गरेर छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिदैँन।”

“फिर्ता लिन भनिएको थियो, फिर्ता नलिएपछि अब तथ्यसहित जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। अब उहाँले जवाफ तयार पारेर बैठकमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ।”

उनले सचिवालयको बैठक १३ गते बस्ने सहमति भएपनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकको मितीबारे मोटामोटी छलफल भएपनि टुङ्गो लागिनसकेको बताए।

हालको शक्ति संघर्षमा अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिएका नेकपा प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई आफूले सकारात्मक रूपमा हेरेको बताए।

उनले बीबीसीसँग भने, “कमसेकम पार्टीमा प्रस्ताव ल्याउने कुरालाई हामीले सकारात्मक प्रगतिका रूपमा हेरेका छौँ।”

सचिवालयमा अरू कुन दस्तावेज छन्

यसअघि शीर्ष नेताहरूबीच बैठक राख्ने या नराख्ने विषयमा मतभिन्नता माझ दुवै पक्षका नेताहरूको सहमतिमा गएको शुक्रवारबाट सचिवालयको बैठक सुरू भएको थियो।

त्यसमा पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा नेता प्रचण्डले दलभित्रको विवाद र त्यसको समाधानबारे चर्चा गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनमा सरकार र पार्टी दुवै चलाउन विफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गरिएको छ।

त्यसबाहेक प्रचण्ड सहित पाँच जना शीर्ष नेताले सचिवालय बैठक गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको पत्र र त्यसको जवाफमा अरू नेताहरूलाई बोधार्थ दिँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ पनि बैठकमा पेश भएको छ।

ओलीलाई प्रचण्डले दिएको प्रत्युत्तर पत्र पनि अघिल्लो बैठकमा पेश भएको थियो।

त्यसयता एकतर्फी रूपमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई विफल देखाउने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै त्यसलाई प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्ने माग ओली पक्षका नेताहरूले गरिरहेका थिए।

सचिवालयमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित बहुमत नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा उभिएको बताइएको छ।

नेकपाको एकतामा अन्योल

बुधवारको सचिवालयको बैठक अघि पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले ‘सर्वाधिक कठिन समय!’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा बुधवार लेखेका थिए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरूङले मूल नेतृत्व परिवर्तन नगरी आवश्यक परे मन्त्री सहितका पद त्याग गर्न आफू सहित धेरै जना तयार रहेको समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका थिए।

कतिपय ओली पक्षका नेताहरूले बुधवारको सचिवालय बैठक स्थगित गरी दुवै अध्यक्षहरूले सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

यो बीचमा सत्ताधारी दलभित्रको विवाद मिलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै अध्यक्ष सहित नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको र सहमतिमा अघि बढ्न अनुरोध गरेको विवरण आएका छन्।

नेकपा भित्रको विवाद चर्किएको समयमा काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले पनि मङ्गलबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेका खबरहरू प्रकाशमा आएका छन्।

कतिपयले पछिल्ला आरोप प्रत्यारोप र लिखित पत्रहरू आदानप्रदानले नेकपाको एकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिरहेको बताइरहेका छन्।

-साभारः बीबीसी