काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सरकारको निर्णयलाइ मान्यता दिएको छ ।

बुधबार प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतको पूर्ण इजलासले गाैतमको नियुक्तिको बदर गर्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । 

उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेको रिटमाथि तेस्र्रोपटक तोकिएको पेसीमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको पूर्ण बैठकले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले असोज १२ गते दर्ता गरेको उक्त रिटमाथि झण्डै डेढ महिनादेखि सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने बताएको सर्वोच्चले जनाएको छ । अन्तरिम आदेश जारी नहुनेभएपछि गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न वा उनी मन्त्री बन्नसमेत पाउने भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय बदर गर्न, उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोक्न र राष्ट्रिय सभामा गरिने नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने आदेश दिन माग गर्दै रिट दिएका थिए।

असोज १३ गतेका लागि पहिलो पेशी तोकिएको उक्त मुद्दा पेसीबाट हटाई पुनः असोज १४ गतेका लागि तोकिएको थियो र सो पनि हटाइएको थियो ।