बजेट आउने समयमा सधै विबादमा आउने गरेको सांसद विकास कोषले परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बदनाम कहलिएको सांसद विकास कोषको कार्यक्रम खारेज गरेका हुन् । विगत वर्षदेखि नै यसको खारेजीको आवाज उठेपनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको दवावका कारण खारेज हुन सकेको थिएन ।

प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि भन्दै वार्षिक ६ करोड रुपैया दिइने गरेको थियो । त्यसको सिको गर्दै प्रदेशका सांसदलाई पनि सोही खालको कार्यक्रम दिन शुरु गरिएको थियो । सांसदहरुको मनमर्जी चल्ने यो कार्यक्रमले भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै सुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरुले यसको विरोध गरेका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको लागि ६ करोड रुपैयाँको दरले बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, अहिले संसद् विघटन भएको छ । संसद् नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि छैनन् ।