सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमित बिरामीहरुका लागि अक्सिजन, आधारभूत औषधि तथा अन्य उपकरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समेत समन्वय गरी कोरोना नियन्त्रणको स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि आदेश गरेको छ।

गम्भीर संक्रमितका लागि आवश्यकता अनुसार सघन उपचार कक्ष, भेन्टिलेटर लगायतको सुनिश्चिितता क्विक रेस्पोन्स टिम गठनको आदेश पनि अदालतले गरेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कोभिड उपचार हुन सक्ने आवश्यक संरचना निर्माणका लागि पनि आदेश भएको छ। कोभिडविरुद्ध पहिलो चरणमा खोप लगाइसकेका व्यक्तिलाई तोकिएकै समयमा दोस्रो मात्रा खोपको व्यवस्था गर्न र सबै नागरिकलाई खोपको प्रबन्ध गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।

आदेश अनुसारको काम कारबाहीको विवरण सर्वोच्चको अनुगमन महाशाखालाई प्रत्येक १५ दिनमा पेस गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।