काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक र मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरु हेर्ने भएको छ।

कोभिड महामारीका कारण सेवामा कटौती गरेको सर्वोच्चको शुक्रवार बसेको पूर्ण बैठकले संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित भएका नेपालको संविधानको धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरूरी प्रकृतिका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाईसम्बन्धी कामकारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

यसअघि वैशाख १४ को पूर्ण बैठकले कोभिड महामारी, सरकारको जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न मापदण्डका कारण सेवामा संकुचन ल्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने तथा सोबाहेकका अन्य काम-कारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

शुक्रवारको बैठकले थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने सरकारवादी फौज्दारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ।

साथै संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्दै सेवा सूचारू राख्नको लागि अदालतमा सुनुवाई गरिने मुद्दाको बहसपैरवी सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भर्चुअल विधिबाट संचालन गर्न प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ।