राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँटको संरचनाको पुनरावलोकन लागि प्रस्ताव गरेको छ । रोयल्टी बाँडफाँटको सम्बन्धमा आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण गरिने रोयल्टीको सीमा फेरबदल गरी गत फागुन २ गते अर्थमन्त्रालयका पठाएको हो । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नयाँ सिमा कार्यान्वयन हुनेछ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानिय तहलाई वितरण गरिन्छ । विद्यमान व्यवस्था अनुसार यस्तो रोयल्टी क्रमश: ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको आयोगका उपसचिव विश्वरुप दाहालले बताए ।

आयोगको सिफारिसमा रोयल्टीको बाँडफाँटको सिमा प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम आयोगले २०७६ जेठ २९ मा विभिन्न शीर्षकका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धी हिस्सा नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । आयोगले सिफारिश गरेको पनि पाँच वर्ष पुरा भएको छ । त्यसैले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले नयाँ संरचना सरकारलाई सिफारिस गरेको उपसचिव दाहालले बताए । ‘समन्यायिक रुपमा रोयल्टीको बाँडफाँट होस भनी हामीले नयाँ अनुपात सरकारलाई सिफारिस गरेका छौ । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि नयाँ अनुपात कार्यान्वयन हुनेछ,’ उनले भने । आयोगको रणनीतिक योजना अनुसार रोयल्टीको बाँडफाँटको विद्यमान संरचना, विस्तृत आधार र ढाँचाको परिमार्जनको निम्ति अध्ययन गर्ने र परिमार्जित संरचनाको स्वरुप सहित रोयल्टी बाँडफाँटको प्रणालीको पुनरावलोकन लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने नीति लिएको छ । सोही बमोजिम आयोगले रोयल्टी बाँडफाँटको अनुपात पुरावरोलकनको लागि अध्ययन समेत गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले रोयल्टी अनुपातको सिफारिस गरेको उपसचिव दाहालले बताए ।

आयोगले पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई नेपाल सरकारलाई ४९ प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २४ र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २७ प्रतिशत वितरण गर्न सिफारिश गरेको छ । विद्युत तर्फ प्रसारण लाइन प्रभाव व्यवस्था तर्फ शतप्रतिशत स्थानीय तहमा जानुपर्ने सिफारिस गरेको छ । प्रसारण लाइन बाहेकका अन्य प्रभाव व्यवस्थापन तर्फ भने ४६ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, २४ प्रतिशत प्रदेशलाई र ३० प्रतिशत स्थानिय तहलाई दिन सिफारिश गरेको छ । वनलाई राष्ट्रिय वन र संरक्षित क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय वनको नेपाल सरकारलाई २३ प्रतिशत प्रदेशलाई ४५ प्रतिशत र स्थानिय तहलाई २९ प्रतिशत तोकिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई ४८ प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई २२ प्रतिशत र स्थानिय तहलाई ३० प्रतिशत छ ।

खानी तथा खनिजको ४१ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, २७ प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई र ३२ प्रतिशत स्थानिय तहलाई सिफारिस गरेको छ । रेडियो फ्रिवेक्न्सीको नेपाल सरकारलाई ५५ प्रतिशत, प्रदेशलाई २१ प्रतिशत र स्थानिय तहलाई २४ प्रतिशत सिफारिस गरेको छ । अन्य प्राकृतिक स्रोतको हकमा भने सरकारलाई ५० प्रतिशत, प्रदेशलाई २५ र स्थानिय तहलाई २५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिश गरेको छ ।

आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरोकारवालाहरुसँग छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श समेतको आधारमा विद्यमान संरचनाको परिमार्जनको लागि सिफारिस गरेको हो । आयोगले पाँच वटा सुचकलाई आधार मानेको छ । पहिलो सूचक संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार र दायित्वलाई आधार मानेको छ ।  रोयल्टी व्यवस्थापन, आयोजनाको प्रभाव व्यवस्थापन, स्रोतको संरक्षण र आयोजनाको व्यवस्थापन, गुनासो सम्बोधनलाई मुख्य आधार मानेको छ ।