नेपाल सरकारले देशलाई क्षेत्रीय डिजिटल नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्ने ठूलो सपनासहित नयाँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ २.०) को मस्यौदा तयार गरेको छ। सन् २०१९ मा सुरु भएको पहिलो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ १.०) को अनुभव र कमजोरीहरूलाई आधार मानेर तयार गरिएको यो नयाँ ढाँचाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो मस्यौदाले कनेक्टिभिटी, डिजिटल साक्षरता, साइबरसुरक्षा, डाटा व्यवस्थापन र आर्थिक नवप्रवर्तनलाई विशेष जोड दिएको छ। साथै, यो ढाँचाले नेपाललाई विश्वव्यापी डिजिटल बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

डिएनएफ १.० को कमजोरी सुधार्दै नयाँ दृष्टिकोण

डिएनएफ १.० ले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र आठवटा क्षेत्र (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त, डिजिटल आधार र शहरी पूर्वाधार) मा ८० वटा पहल सुरु गरेको थियो। तर, स्वामित्वको अभाव, कार्यान्वयनमा समन्वयको कमी, अपर्याप्त कोष र प्राविधिक क्षमताको कमजोरीले यो ढाँचा पूर्ण प्रभावकारी हुन सकेन। मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, डिएनएफ २.० ले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न बलियो नेतृत्व, समन्वय संयन्त्र र चरणबद्ध कार्यान्वयनको रणनीति अघि सारेको छ। यो ढाँचाले डाटा एकीकरण, साइबरसुरक्षा र उन्नत प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै डिएनएफ १.० को सीमालाई तोड्ने प्रयास गरेको छ।

चार आधारस्तम्भसहितको फास्ट रणनीति

डिएनएफ २.० ले चारवटा आधारस्तम्भमा आधारित ‘फास्ट’ (भविष्यमुखी डिजिटल आधार, डिजिटल सेवामा पहुँच, सीप र डिजिटल साक्षरता, डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपान्तरण) रणनीति प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो आधारस्तम्भले उच्च गतिको इन्टरनेट, डाटा होस्टिङ र सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित गर्नेछ। दोस्रोले सबै नागरिकलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित छ। तेस्रोले डिजिटल साक्षरता र सूचना प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न जोड दिएको छ भने चौथोले नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी आधारस्तम्भले नेपालको डिजिटल परिवर्तनलाई समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

क्षेत्रगत पहल र समावेशी विकासमा जोड

यो मस्यौदाले स्मार्ट पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, शासन, सामाजिक संरक्षण र वित्त क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। उदाहरणका लागि, कृषिमा ड्रोन र सेन्सर प्रयोग गरी बाली स्वास्थ्य निगरानी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने स्वास्थ्यमा टेलिमेडिसिन र एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने योजना छ। पर्यटनमा एकद्वार सेवा र बहुभाषी सहायता केन्द्रले पर्यटकको अनुभव सुधार्नेछ। शिक्षामा डिजिटल पुस्तकालय र भर्चुअल कक्षा विस्तार गरिनेछ। यी पहलले ग्रामीण क्षेत्र, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई डिजिटल लाभमा समेट्ने उद्देश्य राखेका छन्।

बलियो संस्थागत संरचना र नेतृत्व

डिएनएफ २.० को सफल कार्यान्वयनका लागि डिजिटल परिवर्तन परिषद् (डिटिसी) गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो परिषद्ले नीति निर्माण, परियोजना अनुगमन र क्षेत्रगत समन्वयको नेतृत्व गर्नेछ। मस्यौदाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष समर्थन सुनिश्चित गरेको छ। भारत, सिंगापुर, डेनमार्क जस्ता देशका सफल अभ्यासबाट सिकेर यो संरचनाले डिजिटल नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने र स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।