सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । जाजरकोटको शिवालयका खेमबहादुर नेगीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।

नेगीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलेको थियो । मुद्दामा मानव तस्करीको लामो व्याख्या भए पनि सर्वोच्चले उनलाई सफाइ दिएको छ । नेगीले पीडितहरूलाई कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा नेपालगन्जको रुपडिया नाका कटाएको अभियोग लागेको थियो ।सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसूर भएको हो, त्यही कसुरमा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।”

सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्ण कानुनी प्रावधान गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले पछिल्लो समय मानव बेचबिखनसँगै मानव तस्करीसमेत बढेको र अवैधरूपमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूमा मानिसहरू लैजाने घटनाहरू बाहिर आएको भन्दै नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।फैसलामा भनिएको छ, “पूर्ण र स्पष्ट कानुन नहुँदा यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । परिणामस्वरूप मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दामा समेटिएको देखिन्छ ।”कानुन नभएको तर्क गरेर प्रहरीले गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सरकारी वकिलले अर्कै कानुनमा मुद्दा चलाउने काम नगर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

फैसलाको तपसिलमा भनिएको छ, “मानव तस्करीसम्बन्धी प्रस्तुत फैसलालाई आधार मानी उपयुक्त पूर्ण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्न फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू ।”

सर्वोच्चले कसुरको प्रकृति र स्वरूप हेरेर वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भन्ने यकिन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई र कसुरको यकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।