कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संसदीय निर्वाचन जित्न एक दशक लाग्यो। २०७० पछि भएका लगातार दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका उनी बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने विजयी बन्न पुगे।

प्रतिनिधि सभाका दुवै निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल/राप्रपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने राप्रपाकै उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्न सफल भए। ती दुवै निर्वाचनमा एमाले-राप्रपाको गठबन्धनको अवरोध छिचोल्न नसकेका उनले यसपटक भने नयाँ मञ्चमा बदला लिन सके।२०७० को संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद् हुँदै २०७४ सालसम्म काम गरेको थियो। सो सभाका सदस्य रहेका उनी त्यसपछिका ६ वर्ष भने सिटौला संसदीय भूमिकामा थिएनन्। २०६३ सालतिर गृहमन्त्री भएका उनी २०६९ मा केही दिन रक्षा र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए। त्यसैले उनी सत्ताबाहिर रहेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। बिहीबारको जितसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्रै बनेर संसदीय अनुभव लिइराख्ने ढोका त खुलेकै छ। विस्तृतमा केलाउने हो भनेचाहिँ, उनका निम्ति दुई बृहत् सम्भावना खुलेको छ।

पहिलो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष। सिटौला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भएदेखि नै कांग्रेस वृत्तबाटै उनलाई भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा प्रचार गरिएको थियो। त्यसरी प्रचार गर्नेमा सिटौलासँग निकट नठानिने समूहसमेत थियो। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै रुपमा हेरिएको छ। अहिलेका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० पछि सकिने भएकाले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुने नै छन्। त्यतिबेला सिटौला जस्ता व्यक्तित्वले रहर गर्दा अन्य दलहरूले पनि सहज रुपमै लिन सक्छन्।

दोस्रो, मन्त्री। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा कांग्रेस समेत सहभागी छ। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसकै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ता दलहरू सम्मिलित गठबन्धन छ। गठबन्धन पाँचै वर्ष जाने सार्वजनिक प्रतिबद्धता ती दलका नेताहरूबाट आइरहेको छ। त्यसैले सिटौलाले मन्त्री बन्न रहर गर्दा पनि उनलाई रोक्ने प्रयत्न हुने देखिँदैन।कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सत्ता दाउपेचका रणनीतिहरु केलाउँदा भने सिटौला मन्त्री बन्ने सम्भावना पनि कम बलियो छैन।