सहकारी संस्थाहरुमा समस्या बढ्न थालेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई गुहारेको छ । ठूला भनिएका र समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरुले नै चलाएका सहकारी संस्थाहरुमा समस्या देखिने क्रम बढ्न थालेपछि मन्त्रालयले पत्र नै पठाएर राष्ट्र बैंकसँग सहयोग मागेको हो ।

६ वटा ठूला सहकारी र वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका संघहरु ३ वटा गरि ९ वटाको लेखा जाँच गर्न राष्ट्र बैंकमा पत्र नै पठाएर अनुरोध गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयको प्रशासन, सहकारी तथा गरिबी निवारण महाशाखा अन्तर्गतको सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा संघ संस्था समन्वय शाखाका अनुसार अहिलेकै सहकारी ऐनको प्रावधानमा टेकेर राष्ट्र बैंकसँग सहयोग मागिएको हो ।

‘अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन २०७४ मा भएकै प्रावधान अनुसार राष्ट्र बैंकलाई यहाँ (मन्त्रालय)बाट औपचारिक पत्र गएको हो, सहकारी ऐनमा ५० करोड माथिका सहकारीको अनुगमन, निरीक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने भनिएको छ, तर राष्ट्र बैंकले अहिले यो नगरिरहेको अवस्था हो’ स्रोतले भन्यो, ‘हामीले पत्र नपठाए पनि ऐन अनुसार हेर्नुपर्ने चाहिँ हो, तर उसको आफ्नो छुट्टै ऐन भएकाले त्यसमा सहकारीको विषय समावेश नभएर सहकारीलाई नहेरेको हुनसक्छ । यसकारण हामीले यी यी सहकारीको लेखा जाँच र अनुगमन निरीक्षणमा सहयोग गरिदेउ भनेर राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएका हौँ ।’

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ, नेपाल बहुउदेश्यीय सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अनुगमन निरीक्षणमा सहयोग मागेको छ । यस्तै, कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, शुभरत्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अनुगमन निरीक्षण गरिदिन मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाएको छ ।

विभागसँग प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले राष्ट्र बैंक गुहा¥यौँः मन्त्रालय स्रोत

सहकारी संस्थाहरुको नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय सहकारी विभाग हो । तर, मन्त्रालयका अनुसार सहकारी विभागसँग आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा विभागको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारीको समेत प्रभावकारी अनुगगन तथा निरीक्षण हुन नसकेपछि राष्ट्र बैंक गुहार्नु परेको हो ।

‘अहिले सहकारीमा समस्या बढिरहेको गुनासाहरु आइरहेका छन्, यस्तो बेलामा सहकारी ऐन २०७४ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार ठूला सहकारीलाई हेरेर सहयोग गरिदेउ भनेर रिक्वेष्ट गरेका हौँ’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘२०४८ को सहकारी ऐनमा वित्तीय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिनुपर्ने र राष्ट्र बैंकले नै हेर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । तर, २०७४ को सहकारी ऐनमा यो प्रोभिजन भएन । हेर्नुपर्ने सहकारी विभागले त्यो लेवलमा प्राक्टिकल्ली सहकारीलाई हेर्न क्षमता र अरु हिसाबले पनि सक्ने अवस्था छैन । यसकारण राष्ट्र बैंकलाई लेखा जाँच र अनुगमन गर्न भन्नुपरेको हो ।’

‘चैत मसान्तसम्म फरक तरिकाको ‘मोनिटरिङ’मा जान्छौँ’

मन्त्रालयले एउटा समस्याग्रस्त घोषणा गरेर जाने र अर्को राष्ट्र बैंकमार्फत समेत अनुगमन निरीक्षण गरेर जाने २ वटा मोडलमा अहिले काम भइरहेको दाबी गरेको छ । अहिले मन्त्रालयले दोस्रो मोडल अन्तर्गत राष्ट्र बैंकबाट समेत सहयोग लएर सहकारीहरुको अवस्था जाँच गरी यकिन गर्न लागिएको जनाएको छ ।

‘चैत मसान्तसम्म हेर्दै पनि जाने र करेक्शन पनि गर्दै जाने भन्ने नै हो’ स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्र बैंकले पनि प्राविधिक र प्राक्टिकल्ली रुपमा स्टडी गरेर केही निष्कर्ष देला’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपछि फरक तरिकाको मोनिटरिङ प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर सोही अनुसार मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ ।’