कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक आउँदो संसद् अधिवेशनमा सहमतिबाटै प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा अब छिटै सहमतिमा पुग्ने आशा बढेको उल्लेख गरे । अब विदेशीसँग संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने विषयमा लाज मानिरहनुपर्ने र ढाँटिरहनुपर्ने आवश्यकता नहुने उनको भनाइ छ ।

“…हामीले बुँदा–बुँदा र शब्द–शब्द केलाएका छौँ । अझै सहमति खोज्नुपर्छ । सहमति खोज्ने नै हो । अब म सहमति हुन्छ भन्नेमा पुगेको छ,” उनले भने, “आउने अधिवेशनमा ट्रान्जिसनल जस्टिसको बिल सहमति भएर पेस भई पारित हुन्छ । सहमतिका लागि आठदेखि १० दिनसम्म अनौपचारिक रूपमा साथीहरू (समिति सदस्य/सांसद)सँग रहन्छौँ । शीर्ष नेतासँग पनि रहन्छौँ ।”

नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री गुरुङले सो पार्टीले साथ दिए विधेयक सहमतिबाटै पेस गरिने बताए ।