नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लिएर साँवाब्याज नतिरेकाहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रकृयामा थप लचकता अपनाएको छ । ऋण लिन जमानी बसेका र संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्‍चर) मा काम गरेका कम्पनीहरूलाई अब सास्ती कम हुने भएको छ ।वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सको लागि नयाँ निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकको नियमन विभागले कालोसूचीबारे नरम बन्न निर्देशन दिएको हो । अबउप्रान्त जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने र  सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । यसैगरी संयुक्त उपक्रममा आवद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसुचीमा परेकै कारण जेभीमा आबद्ध अन्य कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । अब कुनै एक कम्पनी कालोसूचीमा परे पनि बैंक/वित्तीय संस्थाले संयुक्त उपक्रमको अर्को कम्पनीको निक्षेप खाता रोक्का गर्न पाउने छैनन्‌ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्ताहरूलाई कालोसुचीमा राख्ने व्यवस्थाका कारण केही समययता निर्माण कम्पनीहरू कालोसुचीमा पर्ने क्रम बढेको थियो ।

साथै कालोसुचीमा परेकै कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन रकम उप्रान्त नरोकिने भएको छ ।