सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुका लागि ५ बुँदे नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले बिहीबार सहकारी क्षेत्रको पूर्नःउत्थान गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २३, दफा २५ को खण्ड (ज) र दफा ९५(५) एवं सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ७२ (३) र नियम ७६ (१) (झ) बमोजिम निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्देशनमा चालु आर्थिक बर्ष २०७९८० को व्याज २०८० श्रावण १५ गतेभित्रमा भुक्तानी प्राप्त भएमा चालु आवकै आयको रुपमा गणना गर्ने छुट सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सहकारी संघसंस्थाले आफ्ना सदस्यहरूसँग नियमित समन्वय र सम्पर्क गर्दै सदस्य केन्द्रित सेवा प्रवाह गरी सदस्यहरूको विश्वास आर्जनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताईएको छ ।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालनमा जोड दिँदै संघसंस्थाको वचत वृद्धि र भाखा नाघेको ऋण असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनमा विशेष ध्यान दिने विभागले निर्देशन दिएको छ ।

ऋणी सदस्यहरूमा परेको प्रभाव मूल्यांकन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आवमा खराव ऋणीको सूचीमा नपरेका तथा गत आवमा कर्जा पूर्नतालिकीकरणको सुबिधा नलिएका र कर्जाको पाकेको ब्याजको ५० प्रतिशत भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई ३ महिनाको अवधिका लागि मात्र पूर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।

कृषि उत्पादन तथा सेवासंग जोडिएका सहकारी संघसंस्थाले कृषि उत्पादन वृद्धि, सामुहिक खेती प्रवर्द्धन, सदस्यहरूको उत्पादनको वजारीकरण गरी सदस्यहरूलाई कृषिको व्यवसायिकरण गर्न प्रेरित गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ ।