प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर भएको छ। पूर्व बाल सेना नेपालका तर्फबाट लेलिन विष्टसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पहिलो पेसी जेठ ३० गते तोकिएको छ।यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेको थियो। रिटमा आफूहरुलाई युद्धमा प्रयोग गरिएको र पछि अयोग्य भनि बर्हिगमन गराएको तर सरकारबाट तथा दलबाट कुनै पुनस्थापना वा राहत नपाएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

रिटमा कंगोका थोमस लुवाङ्गालाई १५ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराधमा उनलाई हेगमा बन्दीको रुपमा राखिएको उल्लेख छ। उनलाई उक्त प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै १४ वर्षको कारवास सजाय भएकाले २०१५ देखि उनी सजाय काटिरहेको रिटमा उल्लेख छ।अवोध बालबालिकालाई बन्दुक बोकाउनु, युद्धमा जासुसी लगाउनु, युद्धका समाग्री ढुवानी गराउन लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार युद्ध अपराध भएकाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यही कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

अनमिनले बाल सेनासम्बन्धी प्रमाणीकरण गरेको कार्य लुकाएकाले सरकारलाई यस्तो पहिचानबाट वञ्चित नगराउन आदेशको माग गरिएको छ। त्यस्तै उनीहरुले सरकारको नाममा यही परमादेश पनि जारी गर्न माग गरेका छन्। १६ वर्षसम्म आफूहरुलाई माओवादीले प्रयोग गरेर बेवास्था गरेकाले बाल सेनाको परिचय दिँदै क्षतिपूर्ति र राहत दिन रिटमा माग गरिएको छ।

माओवादी विद्रोहकालमा नेताद्वय बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि रिटमा प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बस्न नैतिक रुपमा नमिल्ने भएकाले पदिय हैसियतबाट निलम्बन गर्नु भनि आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।