अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले श्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए ।

अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा  प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयाोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषद्को छलफल कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘तिनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छन् । यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौति छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या छ, प्रदेश सरकारले एउटा कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको छ, हाम्रा यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्ष्यता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ ।

‘कानुन र ऐन तर्जुमा भइनसकेको हुँदा समस्या छन्, कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र कमजोरी पनि छन् । कतिपय हाम्रो अनुभवबाट सिर्जित समस्या पनि छन् । यी सम्पूर्ण कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले समस्या कम गर्दै जाने र हाम्रो क्रियाशीलता र प्रभावकारितालाई बढाउँदै जानुपर्छ । यो नै हाम्रो मूल लक्ष्य हुनुपर्छ’, मन्त्री डा. महतले भने ।

अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘सबैको सहयोगबाट मात्र समस्याको समाधान खोज्न सम्भव हुन्छ । सबैलाई जानकारी छ, अहिले हाम्रो राजश्वको अवस्था कमजोर छ । भूकम्प र कोभिडजस्ता समस्याबाट हामी गुज्रियौं, यसले हाम्रो श्रोत साधन दबाबमा प¥यो, यी समस्यालाई सन्तुलनमा ल्याउन मौद्रिक नीतिहरु ल्याइए, त्यसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो, उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसकेको अवस्था छ ।’

‘माग र आपूर्तिमा असन्तुलन आएको छ, केही आयात हुने वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायौं, हाम्रो राजश्वको आधार भन्सार हो, वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि राजश्व संकलन प्रभावित भयो । श्रोत साधन नभइ योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, अर्थमन्त्री डा. मतले भने, ‘यी कुरालाई मध्यनजर राख्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

‘अब हाम्रो अगाडि विकल्प धेरै छैन । एउटा विकल्प केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यहीलाई पच्छयाइरहेको छ, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो’ उनले भने, ‘हामीले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्छ । कति दायित्वबाट हट्न नसक्ने विषयवस्तु छन्, तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं, यसबाट हट्नसक्ने अवस्था छैन । यीभन्दा बाहेक जुन हामीले खर्च नगरे पनि हुन्छ, जस्तो, फर्निचर, गाडी, भ्रमणभत्तालगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थमन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि जे छ, त्यसलाई सफा राखेर चलाउनुहोस् ।’

मन्त्री डा. महतले भने, ‘पूँजीगत खर्च कम भइरहेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयले पनि पूँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । पूँजीगत खर्चको व्यापकतालाई हामीले व्यापकरुपमा बढाउनु प¥यो । पूँजीगत खर्च गर्दा प्राथमिकिकरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । श्रोत नभएको आयोजना राख्न जनप्रतिनिधिलाई दबाब छ, केही नभए पनि देखाउनलाई पनि राखिन्छ । तर, त्यसको प्रभाव जताततै छरिन्छ । सीमित आयोजनामा हामीले खर्च गर्न सकेको भए, यसको निश्चित प्रभाव देखिन्थ्यो । श्रोत नभएको आयोजनाले प्रभाव देखिदैन, जनता पनि निराश हुन्छन् । यसले हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ ।’

‘बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब चल्नु हुँदैन । यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु, थाहा छैन, तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको श्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढाउँछौं ।