सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध १० दलले चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एकजुट हुन निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मतके पक्षमा एकमत हुने निर्णय गरेका हुन्।यस्तै लामो समयपछि विधायिकी प्रक्रियामा लैजान लागिएका दुई विधेयकबारे पनि छलफल भएको छ।

आइतबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी र सत्य निरुपण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन लागिएको छ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक यसअघि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाउन सकेको थिएन।

विधेयकका प्रावधानमा विवाद भएपछि २०७९ असारमा दर्ता भए पनि प्रक्रिया रोकिएको थियो। उक्त विधेयकमा समेटिएको परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रकियाको प्रस्तावित व्यवस्थामा विरोध भएको थियो। अहिले सरकारले ल्याएको विधेयक पनि उक्त विवादित विधेयककै हुबहु छ।पछिल्ला सरकारले ल्‍याएका दुबै विधेयक तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको विवादित अध्यादेशसँग मिल्दा छन्।

उक्त समय वर्तमान गठबन्धनले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए।यस्तै सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक पनि यसअघि विवादकै कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। गत असारमा दर्ता उक्त विधेयक पनि संसदीय समितिबाटै निष्क्रिय बनेको थियो। यो पटकको विधेयक पनि यसअघि मूल विवादलाई जस्ताको तस्तै संसदमा ल्याइएको छ।