सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धि संशोधित विधेयक आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री प्रेस संयोजक सुर्य किरणले जानकारी दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने दिनमै सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउन चाहेको सन्देश दिएको छ। तर २०७१ माघमा बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले पदाधिकारीविहीन भएर करिब निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

आयोगमा ८ वर्षको अवधिमा पीडितबाट ६४ हजार उजुरी संकलन भएका छन्। नेपालमा २०५२ देखि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्ष चलेको थियो। त्यसक्रममा भएका घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रमार्फत टुंग्याउने सहमति सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीले २०६३ मा गरेका थिए ।