राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ।

जनयुद्धकालीन मुद्दालाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध रिट दर्ता भएको अवस्थामा आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा भइरहेका बहसका सम्बन्धमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

२०६३ साल मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबिच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय भएको आयोगले जनाएको छ।

प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्ने विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्र र माओवादी धारका दलहरुले विरोध जनाइरहेको बेला आयोगले पार्टीहरुबाट त्यसरी आवाज उठ्नुले न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने जनाएको छ।’सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भएता पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरुमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ आयोगले भनेको छ।

यस्तै, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, आयोगद्वारा विगतमा दिइएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरु गठन गरि न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन आयोगले सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।