रेमिट्यान्स कम्पनीले नीति नियमको पालना नगरे एक महिनादेखि एक वर्र्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नीति नियमको पालना नगर्ने रेमिट्यान्स कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमावलीको नियम १६ मा नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई हुने सजाय तथा जरिवानाका बारेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । नियमन उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, रु एक लाखदेखि रु दश लाखसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ । उपविनियम २ मा कसुर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी रु पचास हजारदेखि रु पाँच लाखसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्नेसमेत व्यवस्था मिलाएको छ । विभागका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको माघ ३ मा बसेको बैठकबाट नयाँ नियमावली स्वीकृत भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली, २०७९ जारी गरेसँगै रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसन बाटो खुलेको छ । विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनी एकापसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।