निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ।

४ मंसिरमा हुने संसदीय निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न-गराउन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हा।

आयोगले निर्वाचनमा यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन भनेको छ। मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी सुचारू गर्न आग्रह गरेको छ।

लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ भने सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न भनिएको छ।