सरकारले घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। दर्ता विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।

मालपोत ऐनको दफा २ संशोधन गरेर इजाजतको व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सोही सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा सीमाभन्दा बढीको घर जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनुपर्ने छ।’

विधेयकले कारोबारको परिभाषा गरेको छ। जसमा शुल्क लिएर वा नलिइ कसैको घर जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, त्यस्तो काममा सहयोग गर्ने, खरिद बिक्रीका लागि परामर्श गर्ने व्यक्ति वा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेटिएको छ।

इजाजतको निवेदन दिने व्यक्ति समेत राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेको अधिकारी भनिएको छ। यस्तो अधिकारी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अधिकारी हुन सक्नेछ।

झुटा विवरण पेश गरी इजाजत लिएमा खारेज हुने व्यवस्था पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। इजाजत लिँदा तोकिएको शर्त उल्लङ्घन गरे तथा नवीकरण नगरेमा इजाजत रद्द हुनेछ।

ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि अधिकांश व्यवस्था प्रत्यायोजित अधिकारमा छाडिएको छ। अर्थात ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि नियमावली आवश्यक पर्नेछ। सरकारले वार्षिक नीति कार्यक्रममा भने घर जग्गाको कारोबार कम्पनीमार्फत गर्ने घोषणा गरेको थियो।