आज सबै ७५३ स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ ।संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।

१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान ९समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण०, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।