पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय इजलासले प्रधानमन्त्री इमरान खानको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ। पाँचै न्यायाधीशले सर्वसम्मत रुपमा विघटन बदरको फैसला गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री खानविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन समेत आदेश गरेको छ। अविश्वासको प्रस्तावको छलफल रोक्नेगरी भएको विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक घोषित गरेको हो।

अदालतले उपसभामुखको निर्णयलाई संविधान र कानुन विपरीतका साथै कुनै पनि प्रभाव नभएको समेत भनेको छ । सर्वोच्चले अप्रिल ९ देखि संसद् बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावको कारबाही अघि बढाउन पनि फैसलामा भनेको छ।