चरम गरिबी र मानवअधिकारका लागि राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदक ओलिभिए डे स्वतरले गरिबी उन्मूलनका लागि सरकारले गरेका प्रयासहरूको समीक्षा गर्न आगामी सोमबारदेखि नेपालको ११ दिने भ्रमण गर्ने भएका छन् । “बहुआयामिक गरिबी घटाउन नेपालले उल्लेखनीय कदमहरू चालेको छ, त्यसलाई सन् २०२४ सम्ममा थप पचास प्रतिशतले घटाउने सरकारको प्रतिबद्धताको सराहना गर्दछु”, गरिबी तथा मानवअधिकारको अनुगमन, प्रतिवेदन प्रस्तुत र परामर्श दिन मानवअधिकार परिषद्द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र विज्ञ डे स्वतरले जेनेभामा भ्रमणको घोषणा गर्दै भनेका छन् ।

कोभिड–१९ को महामारीसँगै बाढीपहिरोबाट प्रभावित नेपाल क्रमशः पुरानै अवस्थामा फर्कने लाग्दा सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको संरक्षणका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूको कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरता बढाउन अभिप्रेरित गर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पर्याप्तताको समीक्षा उनले गर्ने राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । रतिवेदक डे स्वतर काठमाडौं, कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशका साथै प्रदेश २ मा आयोजना हुने नीतिगत गोलमेच छलफल तथा वैठकहरूमा सहभागी हुनेछन ।
उनले केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारी पदाधिकारी, गरिबीबाट प्रभावित व्यक्ति र समुदायका साथै अन्तर्राष्ट्रिय र नागरिक समाजका संस्थाहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।