सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा ‍प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले तत्काल ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्धन लगाउन भनी छ बुँदे आदेश दिएको हो ।

“आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० मा ९४० माइक्रोन० भन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, विक्री वितरण र प्रयोगमा मिति २०७८।४।१ देखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने भनी उल्लेख भएको व्यवस्थालाई माथि विवेचित संविधानिक, कानुनी तथा यस अदालतबाट वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्तको समग्रतामा हेरिनुपर्ने देखिन आयो ।

तथापि सो बुँदामा उल्लिखित समय सिमा भुक्तान भइसक्दासमेत सो प्रावधान कार्यान्वयन आएन,” आदेशमा भनिएको छ, “यसबाट केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रवधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभई उल्लिखित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फ समेत सम्बन्धित निकाय उदासिन रहेको स्पष्ट हुन आएको छ ।”

आदेशमा ४० माइक्रोन भन्दापातला प्लास्टिक झोलाको प्रयोगबाट वातावरणीय प्रदूषण बढेर नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा थप जटिलता हुनेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ ।