संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २६ मा गरेको सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आइतबार दर्ता गरेको हो । वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश र सो अध्यादेशअनुसार २० जना पदाधिकारीलाई गरिएको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न माग गरिएको छ ।
वैशाख २६ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले लोकसेवा आयोग र अख्तियार सहितका निकायमा २० जनालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । वैशाख २१ मा नयाँ अध्यादेश ल्याएर सरकारले त्यस अघिको म्याद सकिएको अध्यादेशलाई पनि वैधता दिने काम गरेको थियो । अध्यादेश बदर गरेर पदाधिकारीहरूको सिफारिस खारेज गर्न माग गरिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रातोपाटीलाई बताए ।७७ मंसिर ३० मा जारी अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राई सहितका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । राई सहितको नियुक्ति खारेजको माग गर्दै यसअघि पनि दर्ता भएको रिटमा १७ पटक पेशी तोकिए पनि सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।