काठमाडौं राष्ट्र संघीय मानवअधिकार विज्ञहरुले नेपालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरेको विषयमा गम्भिर चासो ब्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय अन्तर्गतको विज्ञ समूहका सदस्यहरुले मानव अधिकार आयोगका सदस्यको नियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मेल नखाएको बताएको छ। साथै विज्ञहरुले नेपाल सरकारसमक्ष तत्काल नियुक्तिको कदम सुधार गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नहुनु र नेपालले मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता, अखण्डता र वैधानिकतालाई समेत अवमूल्यन गरेको छ। नेपालका जनताहरुलाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको उपचारको पहुँचबाट वञ्चित गर्छ। यस विषयमा हामी गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछौँ, विज्ञहरुले भनेका छन्, यस कदमले नागरिक समाजमा नकरात्मक असर पार्ने छ।

नियुक्ति प्रक्रियाले पेरिस प्रिन्सिपलको आधारभूत आवश्यक्तालाई पूरा गर्न असफल भएकोसमेत आरोप विज्ञहरुले लगाएका छन्। विज्ञहरुले खुला पारदर्शी र सहभागितामुलक प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्न सरकार असफल भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, वृहत परामर्श र सहभागितासहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।