काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको मुद्दामा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश दिएको छ।

अदालतले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नी सापकोटा, निर्वाचन आयोग, एमालेका महासचिपव ईश्वर पोखरेल र संसद सचिवालयलाई लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको हो। तर, अदालतले माधव नेपाल पक्षले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन भने अस्विकार गरेको छ।

पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले गत फागुन २८ गते एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैर संवैधानिक भएको भन्दै नेपाल समूहले अदालतमा दिएको निवेदनमा थियो।

रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो। रिट निवेदनमा नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कथित कारबाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यस प्रकारका काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ।