काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उनले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिएका हुन् । रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् । काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनबमोजिम आज संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शिवकुमार यादवले पाँच वर्षका लागि निर्वाचन भएकाले साढे तीन वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको आज तेस्रो दिन उनले रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क दिएका हुन् ।

रिट निवेदक भण्डारीकै तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर ढुङ्गानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानूनविरूद्व भएको विघटन बदर गरी पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग गरे । रिट निवेदकका तर्फबाट ३१० जनाले वकालतनामा हालेका छन् ।

गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुरु भएको हो ।

उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।रासस