सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा थप सजायका लागि खटाउने निर्णयको कार्यान्वयन रोकिदिएको छ ।

न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई जरिवानाका अतिरिक्त ट्राफिक स्वयंसेवी बनाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गणतन्त्र दिवसमा घोषणा गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सर्कुलर जारी गरेपछि ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई सडकमा स्वयम्सेवकका रुपमा खटाउन सुरु गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट, ललितपुर गोदावरीका उज्जव माली, पर्साका इमामुल हकसहित ७ जनाले उक्त कार्यले मानवअधिकारको उल्लंघन हुनुका साथै नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक हक छिनिएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दाएर गरेका थिए । रिटमा सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवानामात्र तिराउन सक्ने भने पनि प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिएको दाबी गरेका थिए ।

“गणतन्त्र दिवसमा सानो प्रयास,” लामिछानेले लेखेका थिए, “अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु पर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरूले स्वयम् सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनु हुनेछ ।”

लामिछानेले गरेको उक्त निर्णय अनुसार जेठ १६ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले मादक पदार्थ सेवन, लेन मिचेको, ट्राफिक बत्ती उल्लंघन र ओभरस्पिड गरी ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउन सुरु गरेका थियो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को दफा १६१, १६२ को ज्यान सम्बन्धीको कसूरमा मात्र ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था छ ।

रिटमा भनिएको छ, “पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मा.प.से.गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारवाहीमा गरेका सवारी चालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ, जुन सजाय वा कारवाही पुरातन शैलीको ‘बारवारिक’ जस्तै देखिन्छ ।”

रिटमा सरकारले थालेको नयाँ कारवाही ‘मानव मर्यादा विपरीत’ भएको उल्लेख छ । कानूनी राज्यमा कानून अनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवान गर्नु पर्नेमा मनोमानी निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिएको पनि रिटमा दावी गरिएको छ ।