नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चालू आवको साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्ममा उक्त सङ्ख्यामा वाणिज्य बैंकहरुलाई  कारबाही गरेको हो ।

पहिलो त्रैमासमा ६ बैंकलाई कारबाही     

चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ६ वाणिज्य बैंकहरु कारबाहीमा परेका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई  विभागले कारबाही गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । हिमालयन बैंकले पनि एक करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले यस बैंकलाई कारबाही गरिएको छ ।

एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बमोजिम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको पाइएको छ । उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

एनआईसी एशिया बैंकले एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी ग्राहकहरूसँग बढी लिएको ब्याज ‘रिस्क प्रिमियम’ सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, बैंकले कतिपय ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । निर्देशनको उल्लंघन गर्ने एनआईसी बैंकका सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

नबिल बैंकले एकीकृत निर्देशन विपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैंकको ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ मा राखी कर्जामा ‘एडिसनल रिस्क प्रिमियम’ स्वरूप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको पाइएको छ । यस बैंकले एकीकृत निर्देशन विपरीत प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरूसँग त्रैमासिक रूपमा ‘लोन एडमिस्ट्रेसन फि’ लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकहरूलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको देखिएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।

सिटिजन्स बैंकले पनि एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको पाइएको छ । यस बैंकले कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरीत पटक पटक वृद्धि गरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।