प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै  रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताएका छन् । विश्व श्रमिक दिवस, २०२४ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले श्रमिकको हितरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विदेशमा रहेका नेपाली, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।

नेपालको संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै दाहालले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हितरक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको बताए ।

श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समानता, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।

‘यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरूप्रति समेत सरकार प्रतिबद्ध छ।’