उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको छ । सोमबार अदालतले बोर्डको सीइओ सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघी वैशाख १० गते न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश हिजो १७ गते सोमबार दिएको हो । सीइओ छनौट प्रक्रिया गैर कानुनी भएको भन्दै बोर्डका करिब एक दर्जन कर्मचारी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका विपक्षी बनाइएको थियो ।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र  कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतबाट मिति २०८१/१/१० गते भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता प्राप्त गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले मिति २०८१/१/१० गते यस अदालतबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीलाई दिनु।‘

अदालतले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार समेत  प्रदान गरेको  छ । बोर्डको सीइओ बन्नका लागि २० जनाको आवेदन परेको छ । छनोट उपसमितिले २० जना आवेदक मध्येबाट १६ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा राखेर उनीहरूसँग प्रस्तुतीकरण लिएको थियो।