मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत रहेका संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगको संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक पारित नगरी पदाधिकारी नियुक्ति अघि नबढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

जवाफदेही निगरानी समूहसहित १५ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले कानुनमन्त्री पदम गिरि र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलसहितलाई आफ्ना मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सभामुख देवराज घिमिरेसहितलाई बोधार्थ पनि दिएका छन्।संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयकको वैध निकास, संशोधित प्रबन्धअन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमा उल्लंघनको प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित हुने गरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयनको कदम चाल्न माग गर्दै आफूहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको जवाफदेही निगरानीका संयोजक राजु चापागाईले बताए।

पछिल्लो पटक सर्वोच्चले एक महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठन गरी पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु भनी आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले पीडितहरुले सधै न्यायको आसामात्र गर्ने तर सरकारले आयोग नै रिक्त राखेको भन्दै तत्काल नियुक्ति गर्न भनेपछि सरकारले छलफल थालेको थियो।

केही समय अघि सत्ता गठवन्धनका शीर्ष नेताहरुकाबीचमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा संसदमा विचाराधीन विधेयक पास गर्ने बाटोको खोजी भएको थियो।