आफ्नो १८ वर्षअघिको परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि समय सीमा तोक्दै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले यसै आर्थिक वर्षभित्र अदालत गठन गर्न भनेको छ ।सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघि २०६२ मंसिरमै बाल अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन नभएपछि फेरि सर्वोच्चले अर्को परमादेश जारी गरेको हो । जसको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको छ ।

सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाजका तर्फबाट अधिवक्ता अजयशंकर झाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत माघ १५ गते फैसला गरेको थियो ।फैसलामा बाल अदालत गठन सरकारको ऐच्छिक विषय नभएर बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान र संवैधानिक कर्तव्यसमेत भएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले कति मुद्दा संख्या रहेको जिल्लामा बाल अदालत गठन गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्न भनेको छ ।