ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधानका लागि उपयुक्त विकल्पको खोजीमा रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा,  पूर्वाधार विकास समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले नियमानकारी निकायले स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा यो समस्या बल्झदै गएको तथा विगतमा भएको निर्णयहिनतका कारण पनि कठिन अवस्था आइपरेको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले समस्या समाधानका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समेत परामर्शमा तीन दिनभित्र समाधानको उपयुक्त बिन्दु पहिल्याउने बताए । लामो समयदेखि विवाद निरुपण हुन नसक्दा पछिल्ला दिनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटन थालेको छ र उद्योग व्यवसाय बन्द भएका छन् । मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कार्ययोजना बनाएको र भारतसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमति भएको उल्लेख गरे ।