प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रकृया अपारदर्शी भएको कानूनी स्पष्टता नभएको जनाउँदै टेरामक्स जडान कार्य अघि नबढाउन निर्देशन दिएको छ ।

सरकारले नागरिकको गोपनीयता नै असुरक्षित हुनेगरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भनिएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडान गर्न खोजिरहेको छ । तर, बुधबार लेखा समिति बैठकले टेरामक्सको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

लेखा समितिले टेरामक्सबारे खरिदकै मामिलामा १५ वटा प्रश्न उठाएको छ । खरिद प्रक्रियामा पारदर्शी अध्ययन, प्रस्ताव तथा निर्णय नै नभएको पाइएको समितिले ठहर गरेको हो ।

टेरामोक्स खरिद अनियमितता प्रकृयामा सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत जोडिएका छन्‌ । समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो प्रकरणलाई कानून बमोजिम अभियोजन प्रकृयामा लैजान पनि निर्देशन दिएको छ ।