सरकारले नयाँ सहकारी सस्थाको दर्ता, र हाल भएका सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

देशभर ठूलो संख्यामा रहेका वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुबाट पछिल्लो समयमा ठूला ठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरुमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन गएको र यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएकोले यस क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म यो निर्णय गरिएको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।