राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले केन्द्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको छाया प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखिएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारको क्षेत्रमा ल्याउन नखोज्नुले पनि शंका उब्जिएको बताए । उनले अख्तियार ऐनलाई पटकपटक संशोधन गर्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय समावेश नगर्नाले नियतिमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको बताए ।

“नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था देशमा भयाबह बन्दै गएको छ,” उनले भने, “सर्वेक्षणबाट संघबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको देखिन्छ । संघीयताको आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँ पुगेको छ ।”

सांसद श्रेष्ठले समयमै नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न नसके संघीयता नै खतरामा पर्ने पनि बताए ।