सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालनीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले जानकारी दिए। जेठ १७ मा सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण गरेका थिए।

अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको हो। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ पटक उक्त विधेयक रोकिदिएकी थिइन। अहिले सरकारले उक्त विधेयकलाई नै संसदलाई छलेर प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विवाद छ। आजै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको मुद्दा उठाएर बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।