मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सबै स्थानीय तहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन पनि दियो । कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य २०७४ असार मसान्तसम्म थियो । तर, तोकिएको मितिसम्म दुई सय ९७ स्थानीय तहमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुगे ।

विसं २०७४ मा जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “सङ्घीय संरचनाअनुसार तय भएका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपले शाखा खोल्नुपर्नेछ । विकास बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक दुवै नरहेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सक्नेछन् ।” राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म बैंक पुगेको छैन ।

लामो समय बैंकबिहीन भएका धादिङको रूवीभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाले गएको असारमा बैंक पाएका छन् भने साइपाल मात्रै बैंकविहीन पालिका भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्म बैंक नभएका स्थानीय तहको सूचीमा ६ पालिका थिए । ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको नेत्रावती र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा बैंकका शाखा सञ्चालन भएपछि तीन पालिका मात्रै बैंकविहीन थिए । त्यसमा पनि दुई पालिकामा असारमै बैंक पुगेपछि साइपाल मात्रै एक्लिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म सात सय ५२ स्थानीय तह वाणिज्य बैंकको पहुँचमा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, “सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैंक पुगेका छन् । साइपालमा भने बैंक राख्न सुरक्षित नभएको हुँदा केही ढिलाइ भएको हो ।” प्रवक्ता भट्टका अनुसार साइपालमा बैंक पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । “पक्की भवनहरू तथा सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा बैंक राख्न कठिन भएको जानकारी राष्ट्र बैंकले पाएको छ”, उनले भने ।

अहिले नेपालमा २६ वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्जाल करिब पाँच हजार छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमै छन् । १८ विकास बैंकका मुलुकभर एक हजार बढी शाखा सञ्चालनमा  छन् भने १७ वित्त कम्पनीको दुई सय ७० भन्दा बढी शाखा सञ्जाल छन् । समग्रमा मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजारको हाराहारीमा छ । तर, दुर्गमको साइपाल भने वर्षौं बित्दा पनि बैंकविहीनकै अवस्थामा छ ।