प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ मार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को परिमार्जित बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याएका हुन् । जुन केपी ओली सरकारले ल्याएको अघिल्लो अध्यादेश बजेट भन्दा १४ अर्ब ७४ करोडले कमी हो ।

नयाँ सरकारको प्रामिकता बहुआयामीक गरिब न्यूनीकरण, आर्थिक पुनरुउत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटका मुख्य विषय

–चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता,इन्धन,मर्मत,कर्मचारी तालिम खर्च,सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च,कार्यक्रम खर्च,अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च,भ्रमण खर्च लगायत विविध खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले कटौती,

–मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका,सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत मासिक रु। ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने,

–राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्तिवापत मासिक रु। ३ हजार प्रदान गर्ने,

–कोभिड–१९ को प्रभावित रोजगार गुमाएका ५ लाख परिवारलाई प्रतिपरिवारलाई रु। १० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइने,

–राहत,पुनरुत्थान तथा उत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने,

–कृषि बीमा प्रिमियममा अनुदान ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत पु¥याइने,

–सहकारी संस्थाहरुमार्फत न्यूनतम ५० प्रतिशत हिस्सा कर्जा कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था,

–बेरोजगार युवाहरुलाई लक्षित गरि तालिम तथा रोजगारीका लागि १० करोडसम्मको लागतको आयोजनमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी गराइने,

–लघु,साना तथा मझौला उद्योग,व्यवसायिक कृषि,युवा उद्यम लगायत महिला तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई व्यवसायमूलक सहुलियत कर्जाका लागि प्रत्येक पालिमा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई कर्जाको व्यवस्था गर्ने,

–राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना,अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्तल,भूमिगतमार्ग तथा सढकमार्ग,रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयाृजना,सिमेन्ट उद्योग,स्टिल उद्योग लगायत कृषिमा आधारित उद्योगहरुले ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई विशेष प्रत्साहनको व्यवस्था गर्ने,

–वैदेशिक व्यापार सन्तुलनका लागि तीन महिना भित्र योजना बनाइने,

–कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको सुनिश्चितिताका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने,

–सामाजिक सुरक्षा कोषकालाई व्यवस्थित गरिने,

–आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाईने,

–औद्योगिक उत्पादनलाई सहजिकरण गर्दै निर्यातमा जोड दिने,

–निजी क्षेत्र मैत्री कानुन बनाई सहजिकरण गरिने,

–आर्थिक,प्राविधिक दृष्टिकोणबाट १४ सय सडक योजनाहरुलाई आवश्यकता हेरि खारेज गर्ने र स्थानीय तहामा हस्तान्तरण गरिने,

–२०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिइने,

–सहरी विपन्न वर्गका लागि काठमाडौंको १० स्थानमा खानाको व्यवस्था गरिने,

–बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना २०७८ चैत मसान्तभित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनर्स्थापन गरी नियमित खानेपानी आपूर्ति गराउने,